ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਸਿਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹਿਰੂ - ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਦੇ -ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਜਲੰਧਰ-ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ । 90 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ), ਸਿਖ ਚਿੰਤਕ ਭਾਈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੰਚਾਲਕ ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, , ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ । 

ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੁਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ |

ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਇਹ ਮੰਤਵ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ 'ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 

 ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕਠ ਸਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਈ ਹਰਿਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੂੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਾਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤਿ ਅਨੁਸਾਰ 1920 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 1959 ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ-ਨਹਿਰੂ ਪੈਕਟ ਵੀ ਇਕ ਉੱਘੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਪਸੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਣ ਪੰਥ ਖਿੰਡਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ- ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਚਾਲਕ, ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦਖਤਿਆਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆਤੰਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ,ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੂ, , ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ, ਸ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ,ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ। ਸ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਗੁਰਸਾਖੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।