ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ

                             ਭੱਖਦਾ ਮੱਸਲਾ                                      

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਈ? ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ। ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਸਲਾਈਡਾਂ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਲਖ਼ੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ।

ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੰਦਰਾ-ਰਾਜੀਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਰ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡਰਾਉਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜ਼ੋਆ ਹਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੋਜ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੰਜੂ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਓ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਰਾਤੋੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਸੀ ਤੇ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਨਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਲਈ ਦੌੜ ਸੀ।

ਕੁਝ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਇਕ ਸਾਕਾਰਤਾਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈਕਮਾਨ (ਮਾਂ, ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਬੇਟਾ) ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ