ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਤੇਗੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ,ਨਿਤਾਰਾ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰੇਗੀ

ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 225 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।

ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 190 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 177 ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ।ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਆਈਐੱਨਡੀਆਈਏ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾਈ ਅਸਰ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇਤੂ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਰੋਕਸ ਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 21 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਪਗ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ

ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਤਮ-ਮੁਗਧਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਚਿਤਰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਮੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਕਸ (ਬੀਤੇ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਕਣ ਬਲਕਿ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੀ-20 ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ 2029 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਲੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅ ਦਾ ਓਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੀ-20 ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 2022 ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 2023 ਲਈ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸੰਨ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ।

ਜਾਤ-ਪਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਓਬੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਮੋਦੀ-ਘਾਂਚੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਹੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ।

ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਮਾਨਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤਹਿ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰੀ-ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਣਨੀ ਹੈ।’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢਾਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਨ।

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ। ਪੱਖਪਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ 

ਲੇਖਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈ।