ਮਾਮਲਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁਦੇ ਦਾ  

 ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ  

*16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੱਠ  ਸੱਦਿਆ

 *ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ  ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ  ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ         

      *ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ : ਸੰਧਵਾ

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼                                                            

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ : 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇਕੱਠ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ । ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਵਿਚੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਉਣ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੜ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਤਿਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਮੀਤੋਜ ਮਾਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ, ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ , ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

 ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਗਰਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 2 ਸਿਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ  ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿਖ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਕਮ

12 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ  ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ 

ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ।ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ।ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ।ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।2012 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਵਿੱਚ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

2018 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ  ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।

 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।