ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ “ਪਰੈਡੇਟਰ” ਨਾਮਕ ਜਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ’ਤੇ ਕਿਉਂ?

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ..

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ  ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜਰ ਅਜਿਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ “ਪੈਗਾਸਸ” ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ “ਪਰੈਡੇਟਰ” ਨਾਮਕ ਜਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਟਲੈਕਸਾ ਨਾਮਕ ਇਜਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਗਰੀਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਜਰਾਇਲੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ “ਕੁਆਡ੍ਰੀਮ” ਅਤੇ “ਕੋਗਨਾਈਟ” ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਲਈ ਇਜਰਾਇਲੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 50,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਇਜਰਾਇਲੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਸੂਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜੱਜ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਉ ਯਾਰਕ ਟਾਇਂਮਸ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਤੋਂ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ “ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ., ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਰਜੀ ਦੇ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ, ਸੰਪਰਕ, ਈਮੇਲ, ਕਾਲ ਲੌਗਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਭਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਲਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਵਾਜਬ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਕੁੰਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਾਇਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਨਕਲੀ “ਸਬੂਤ” ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਲਸਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾਵਰ, ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਪਰੈਡੇਟਰ” ਨੂੰ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸੂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਇਜਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸੂਸੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਗਾਸਸ ਵਾਂਗ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ ਸਿਰਫ “ਜਿੰਮੇਵਾਰ” ਅਤੇ “ਜਮਹੂਰੀ” ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਬਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ  ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਨ.ਐੱਸ.ਓ. ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਕੁੰਝ ਪਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਲ3 ਹੈਰਿਸ ਤਕਨੀਕ ਨੇ “ਪੈਗਾਸਸ” ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਐੱਸ.ਓ. ਗਰੁੱਪ “ਪੈਗਾਸਸ” ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਖ “ਸੋਰਸ ਕੋਡ” ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਲ3 ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ, ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਠਜੋੜ “ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਨ.ਐੱਸ.ਓ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ “ਪੈਗਾਸਸ” ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਬਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਪਾਦ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿੱਥੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਸੂਸੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਜਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਹੱਥਕੰਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸੀਮਿਤ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਝਟਪਟ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਸੂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਸੂਸੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰੇਗੀ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ