ਧਾਰਮਿਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ,ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਸੱਤਾ ਵਨਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਡੈਨਮਾਰਕ...

...  ਅਤੇ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲੁੰਡ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਤਾ   ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ  ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਸੱਤਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਨੇਟ ਸਿੰਡਿੰਗ ਬੈਂਨਤਜ਼ੇਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ, ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਲਈ, ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ 1265 ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ 176  ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ  ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   

ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼  ਰੱਬ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ  ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । 1750 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੌਰਾਨ, ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਮੂਰਬੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਖੁਦ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ  ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ   ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ- ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਨੀਆਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਕੱਟੜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਥੇ  ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।ਇਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ।ਨਿਰਸੰਦੇਹ 1984 ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ,ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਉਪਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ  ਫਿਰਕੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਛਣ ਹਨ।ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਧਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1984 ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨੇ ,ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ,ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀਕਰਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀਕਰਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸੂਖਮ ਯਤਨ, ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਹਿੰਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਨਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ,ਦਲਿਤਾਂ , ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਸਿਰਜਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ