ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਪਖੋਂ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ

ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ 'ਇੰਡੀਆ' (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਜਾਂ ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਫੌਰੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਈਨੇ ਵਿਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਸੌਟੀਆਂ ਵਾਜਬ ਹਨ। ਦੂਰਗਾਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ। ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਸ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਕੀ-ਮਿੰਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖ਼ੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਮਈ ਦੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਨੀਪੁਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਸੌਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 'ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ, ਕਾਂਗਰਸ (ਜੋ 'ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ 11 ਵਜੇ ਠੀਕ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਏਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਗਭਗ 37 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਨ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਬਿਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵ ਚਾਰ ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ। ਗੌਰਵ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨੂਹ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 37 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਘੰਟਿਆਂ 'ਵਿਚ 17 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ, ਠੋਸ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹਨ।

 ਅਭੈ ਦੂਬੇ

-ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਭਿਲੇਖਾਗਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ।