ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

       ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਕੀ   

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਧੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਖਤ ਜੇਲ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ, ਕੁੱਟਣਾ-ਮਾਰਨਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦੰਗਾ-ਰੋਕੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।ਸ਼ੱਕੀ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ1980 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੀਆਂ।ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਜਲ-ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦਈ ਕਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨੂੰ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਖ ਜੱਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲ਼ੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਘਰ ਦ ਵਾਇਰਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਆਨਾਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਪਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਘੇਰਾ ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਕਾਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ  ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਪੋਰਟ 2021ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਮਨੇਸਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੁੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ।ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਤਫ਼ਿਕਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।