ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਔਖੀ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਹੈ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੱਦੋਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਛਾਪਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ  ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਬਿਉਰੋ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ।  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।