ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਫੁਕਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਸਿਆਸੀ ਮੱਸਲਾ

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਿਪਆ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁੱਬ ਹੁੱਬ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱੱਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇਤਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਲੇਖ 'ਅਜੀਤ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਸਨ, ਹਰ ਲੇਖ ਛਪਣ ਉਪਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਛਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਫੁਕਰੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿੰਮ ਦੇ ਕੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 'ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਟੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ, ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫੰਡ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ।'

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੌਰਵਮਈ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੈਕਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੇਧਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1990 ਵਿਚ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਦਰਾਸ (ਹੁਣ ਚੇਨਈ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ 'ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਸ ਨਾਮਵਰ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚਿੰਗਲ ਪੱਟੂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸੌ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਫਲ ਸਕੂਲ ਨਵੀਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੰਨ 1986 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ