ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ?

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਟੀਡੀ ਚਾਵਲਾ

ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ।

ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕਮਾਨਾਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਜਾਏ ਹਨ। ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਹਟਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਧਨਾਢਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਵਾਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਠਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ, ਸਵਾਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝਾੜ ਖਾਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ।

ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਿਸਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਸ਼ੇ, ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

-