ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਂਗ 

    * ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ    

                    * ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈਕੈ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ                                           

 ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪਿਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਖ਼ੁਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁਲਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ’ਤੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਹ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਾਂਧੀ ਵੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵੀ ਰੋਪੜ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੁਪਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਲੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।   

ਬਗਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਡੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ 437 ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 4072 ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ  ’ਤੇ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਸੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ।