ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਓਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ: ਯੂ ਐਨ ਰਿਪੋਰਟ

 ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਓਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 9 ਮਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਐਮ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਰੀਅਲ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ "ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ" ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਓਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪੈਨਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ "ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੌਹਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ"ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ"।

ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਸ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 9 ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਓਹ ਬੰਦ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ"।

ਜੱਗੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ, "ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ"।

ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਜੱਗੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਓਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਨਬਰਟਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। 

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦੀ ਸਹਿ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਮਾਇਆ ਫੋਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਕਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.?"

ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।