ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ’ਤੇ ਨਰਾਜ਼         

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਲਟਕਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਝਟਕੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ| ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 1994 ਵਿਚ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਨੂੰਨੀ ਸਿਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।