ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਣਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ

ਇਹ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਧੁਰੀ ਦਾ ਦਖਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਟ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚਾਕਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਿਰ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤੁਪਕਾ ਤੱਕ ਨਿਚੋੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ।