ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਕ  ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ  ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇ

ਆਰਥਿਕ ਮੱਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ-ਹੂੰਝਾ ਮੁੱਖ ਹਨ।

1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਰਨੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 2024-25 ਤੱਕ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਦਯੋਗਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1964-66 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ-480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਠੀਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। 19 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਆਰਆਈਈਆਰ ਅਤੇ ਓਈਸੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (2000-01 ਤੋਂ 2016-17) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਕਰਾਧਾਨ (implicit taxation) ਦੁਆਰਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲੁਪਤ ਕਰਾਧਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ (1.54 ਫ਼ੀਸਦ) ਇਹ ਸੂਬਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਸਬੰਧੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੁੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2000-16 ਦੌਰਾਨ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ-ਹੂੰਝਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕਰਾਏ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੈਣ, ਕਾਰ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀ-ਹੂੰਝੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 29.61 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਠੇਕਾ ਲਏ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਸੰਪਰਕ: +1-408-493-9776

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ