ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ

ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ/ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਨਸਰ ਇਸਤੋਂ ਖ਼ਾਰ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਖ਼ਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੌਂਗ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਫਦਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿੱਤੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚਲੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਏਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਲ਼ਾ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਂਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀ।
ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2011 ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਲ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਨਣ ਕਾਰਨ ਮਸਲਾ ਵਿਚੇ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ । ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਚੇਚਾ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਖਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ,
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਖਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਜਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਸ ਬਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ/ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ  ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।