ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਪਰਲੇ ਚਾਰ ਮਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਠੱਪੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਠ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿਚ ਡਰ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੇਤ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਫਟ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਲਟਕਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਗੜੇ’ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਚਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਫੈਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਏਨਾ ਤਿੱਖਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਪਸਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਚਲਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਪਰ ਉਸ ਵਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਲੂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੀ। ਫੇਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਮ ਕੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾਰ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।