ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ –ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤੂਫਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਇੱਥੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਕੇਸ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ  ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਉਹ (ਸਿੱਧੂ) ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ  ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੁਦ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਉਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 48 ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਕੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ     ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ’ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਟਕਰਾਅ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਡੀਜੀਪੀਜ਼, 20 ਏਡੀਜੀਪੀਜ਼, 34 ਆਈਜੀਜ਼ ਅਤੇ 12 ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਹਨ, ਓਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ’ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤਰੇ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ