ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੰਘੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲੀਸਕਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਾਜਾਖ਼ਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਯ ਭਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੱਥ ਖੋਜਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੱਥਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬੇਲਾਗ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।