ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਨਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਾਖੇ’ (ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਮਚੋਰਾਂ ਤੇ ਫਰਲੋ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਟੀ.ਐਸ.ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।