‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਘਪਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਾਰਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੂਬੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਫਾਰਮ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵੀ  ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।      ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ/ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 20-20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 6.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਰਾਈਆ (ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ) ਅਤੇ ਬਾਗੜੀਆਂ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਫ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।