ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਰ

ਕੈਪਸ਼ਨ- ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਲਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ  ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪੈਲੇਸ  ਵਿੱਚ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਕਲੋਜ਼ ਰੇਂਜ’ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2015 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 21 ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 30 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 31 ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 46 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੇਜ 48 ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟਿੰਗ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।