ਹੈਨਰੀ ਤੇ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਬੰਧੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਲਕੇ ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਹਲਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਕਰ  ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਭਾਰਤੀ’ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਬਣ ਗਈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਧਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹਾਂ।’ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ- ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗੁਪਤ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ‘ਗੁਪਤ ਚੰਦਾ’ ਲੈਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਲੈਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹੋ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਤਹਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਚੰਦੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ’ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੰਦੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁੱਖ ਅਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ।