ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕਹਿਰਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਇਮ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਕ ਪੱਕਾ ਇਕਹਿਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਆਰਸੀ) ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ,  ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਘੋਖੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਆਰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਝਗੜੇ ਡੀਆਰਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਅੱਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਕਾਵੇਰੀ, ਮਾਂਡਵੀ, ਵੰਸਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਹਿਮ ਹਨ।