ਹਾਈਵੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲੀਵੇਟਡ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿੱਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ.ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਐਲ.ਐਨ.ਰਾਓ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤਰੀਕ ਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਜੀਓ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ।’ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ, ਜੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਇਹ ਠੇਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 18 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ  ‘ਚ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਅਤੇਹਾਈ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 32 ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸੁਨਿਸਚਤ ਹੋਵੇ।