ਕੀ 2024 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲੇਗੀ ?

ਆਖ਼ਰਕਾਰ 2023 ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਗਿਆ

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਹਿਤਾ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਨਵੀਂ ਅਪਰਾਧ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਜਣਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਇੰਡੀਆ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 'ਘਮੰਡੀਆ' ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2014 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੱਲ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਉਤਸਵ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਲਾਭ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤ੍ਰੇਤਾਯੁੱਗ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤ੍ਰੇਤਾਯੁੱਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 265 ਦਿਨ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਕਲਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾਯੁੱਗ ਅਤੇ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿਚਾਲੇ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲ, ਕਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਨਾਤਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ' (ਹੇਠਲੀ ਇਮਾਰਤ) ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਉਤਸਵ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1925 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੋਹਰਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਤਿਸ਼ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਧੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦਾ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਈ ਤਰਫ਼ਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਚ ਫਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।

ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 158 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ 2024 ਨੂੰ 2019 ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਭੈ ਦੂਬੇ