ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?

ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ  

27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । 14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ । ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਅਰ ਯਾਨੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ।

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਉਹ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ।

ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 2018 ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਖਾੜਕੂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਭੁੱਲਰ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ । 2012 ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕੀ ਉਸ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਟਾਰਗੈਟ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਸੀ ।

ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ।ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਸਿਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।