ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ  ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਪਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2015-16 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਕੋਲਾ ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, "ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਗੈਰੇਥ ਬ੍ਰੈਨਸਟਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ "ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਣ, ਮੁਆਫੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ", ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।'' ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ “ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ”।