ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ  ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

'ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਖ ਘਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ ਚੌਰਾਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 38 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਚਸਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਘਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 84 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਲੇਖ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਹੋਰ 553 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਟਰਮ ਆਇਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬੀਫੋਰ ਅਐਂਡ ਆਫਟਰ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ।ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜੋ ਘਲੂਘਾਰੇ ਸਮੇਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਲੂਘਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ । ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਕਤ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ :

• ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ?

-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧਿਆ । ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ । ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ । ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਘਲੂਘਾਰਾ 84 ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ |

• ਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ?

-ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ।

• ਕੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ?

-ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਸਮੇਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ।

• ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?

-ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ।ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ।

• ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਸਬਕ ਕੀ ਹਨ?

-ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿਮ ਕੌਮੀ ਸੂਬਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

• ਜੂਨ 84 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

-ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 'ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਰੀਕੌਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਘਲੂਘਾਰਾ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਪਸਚਾਤਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।