ਦੋ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਝਾੜਾਂ

 ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

‘ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਿਉ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੇਨਕਟਾਰਮਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ’ ਨੀਤੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 50% ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ‘ਖਤਰਨਾਕ’ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਏ.ਜੀ. ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਠ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜੱਜ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 11 ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਛੇ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਲਪਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਨ।