ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਦਿੱਲੀ: ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਯਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸਟਮ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੀਐਸਟੀਏਟੀ) ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਤਤਤਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਸੀਈਐਸਟੀਏਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 'ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

4.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਰਠ ਰੇਂਜ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2011 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਇਹ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਸਟਮ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੰਦੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ‘ਸਿਹਤ ਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹਲਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਕੇਰਲਾ ਟੈਕਸ ਆਨ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਵੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼’ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ) ਐਕਟ-1954 ਤਹਿਤ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ, ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।