ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ  ਕੱਢਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਸਲਾ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2008 ਵਰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ 2023 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕ੍ਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਰੁਪਈਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ ਬਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ?

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸੁਪਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਉਸੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਸ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਝਵੀ ਆਮਦਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਂਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਝੱਟ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸਿਫਰ ਭਾਵ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਖੋਖਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 116 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 1440 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਡਰਾਵਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੋ ਲਾਗਤ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਾਵ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਾਹਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਫਿਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ 27 ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਦਿਨ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲੇ 2.7 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 3 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ 17-18 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 21 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸਿਮਟਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਵਧਣ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਓਪੇਕ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਦਰਾਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ, ਚੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਤਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀਆ