ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਇਆ ,ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ

ਆਰਥਿਕ ਮੱਸਲਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਕਰ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਰ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂਸ਼ (4}v}dend) ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਰਾਂਡ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ 49 ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 42 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, 4 ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 3 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵਕਤ 16 ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ (*}qu}dat}on) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 12 ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਪਈਆਂ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਇਹ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 33 ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 69,037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 23,314 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ 25,404 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 13 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 1820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 10 ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏੇਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿਚ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਫੀਸਦੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ 1,116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਇਹ ਮਾਤਰ 3 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੰਜ ਕੋਈ ਸਾਢੇ ਤੇਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਆਜ ਕਵਰੇਜ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਨੁਪਾਤ 1 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ 4 ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਉਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਖਾਧੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਪੂੰਜੀ

ਕੈਗ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਘਾਟੇ  ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 16 ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਘਾਟਾ 7,622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾ 15,706 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਘਾਟਾ ਕੁਝ ਘਟਿਆ।

ਸੂਬੇ ਦੇ 14 ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੱਗੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ 535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾ 8,414 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ 25,167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇਕਾਈਆਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ