ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸੰਜੀਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਨ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰ ''ਅਦਲੀ ਰਾਜੇ” ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 'ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ' ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕਥਿਤ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਯੂਐਨਓ  ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ ੧੯੪੮ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ? 
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 ਤੇ 433 ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਉਪਰ ਹੀ ਸੀ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਸੀਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਹੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ-ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। 14 ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਐਨੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਅ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਮੁੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣ।