ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਲੜਖੜਾਈ

ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 13,940 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ।ਅਕਾਊਾਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤਕ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 13940.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ 2812 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤਕ ਰਾਜ ਵਲੋਂ 8795.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 11128.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 0.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ । ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੀ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 9647.87 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ 4719.12 ਕਰੋੜ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ 16.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ 4275 ਕਰੋੜ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ 3345 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 930 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3600 ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ 2160 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ |

ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 11.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ।ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 18000 ਤੋਂ 19000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮਗਰਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮਗਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ।