6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ,ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ

*ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

*ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2016 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 4-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਂਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ  ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਮਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ  ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ 'ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲਨ 'ਵਿਚ ਆਏ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ'ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੋ-ਬਾਗ਼ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ । ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 'ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2.38 ਲੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਨ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਟੀਚੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਯੋਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ |

ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ।ਅੱਜ ਚਲਨ ਵਿਚ ਕਰੰਸੀ ਕਰੀਬ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ 32.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚਲਨ 'ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ 17.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚਲਨ 'ਵਿਚ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 1,000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।  ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ  ਘਟੀ ਹੋ। ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲਈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।