ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਰਿਪੋਰਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ  ਆਖਿਰਕਾਰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ  ਸੌਦਾ ਸਾਧ  ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੁਨਾਰਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ  ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੀਜੀਆਈ. ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਏ.ਐਸ. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ  ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ?

ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਹਟ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ  ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਤਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ,ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉੱਪਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ -

ਏ) ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ।

ਬੀ) ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ।

ਸੀ) ਫ਼ਸਲ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਸਕੇ, ਆਦਿ।

ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਆਦਿ) ਕੁਝ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫ਼ਰਲੋ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਲੋ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਲੋ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।  ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਲੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਲੋ ਉੱਪਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਨ ਹਿਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਰਲੋ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫ਼ਰਲੋ ਅਕਸਰ ਇਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।   ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ  ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰਲੋ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰਲੋ ਉੱਪਰ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸਚਿਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।