ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ   

ਰਿਪੋਰਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ  ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ  ਬਣਾਈ ਸੀ। ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ‘‘ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।’’ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਅੱਕਲ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ. ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਸ ਕਾਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ 8 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ । 

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਸਬੂਤ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ; ਪਹਿਲੀ- ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ, ਦੂਜੀ- ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਤੀਜੀ- ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੋਇਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ-ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਥਾਰ ਐੱਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।’’ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘‘ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।