ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਘਾਣ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਘਾਣ

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਟ 

 *ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 119 ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ

* 147 ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ 1882  ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਰੇ

 * ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਏ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022/23  ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ, ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ  ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ  ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ  ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਤਮਾਮ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿਨੁਸ਼ਿਖਾ ਦਿਸਾਨਾਇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 2023 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਉਗਯਾਰ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਮੁਖੀ ਤੀਰਾਨਾ ਹਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।

 ਚੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਈਰਾਨ ਵਿਚ 22 ਸਾਲਾ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੀਰਾਨਾ ਹਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

  ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਹੇਠ ਦਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 147 ਮੌਤਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 1882 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 119 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।  

 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਕੁਝ  ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ, 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।   ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ ਵਿਚ  ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।