ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ : ਯੂਐਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 'ਚ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ" ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੁਆਰਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਲੂਕ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ; ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਲੋਚਕ 2019 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ; ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 2019 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ", ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 140ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 150ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਵਾਚਡੌਗ ਐਕਸੈਸ ਨਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਯੂਐਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ UAPA (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਡ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇਂ ਹਨ।  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹਨ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1945 ਅਤੇ 1948 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।  ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਸੀ।