ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ     

G20 ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਮ ਹੈ

 ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। G20 ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦ (GWP) ਦਾ ਲਗਭਗ 80%, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 75%, ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ,  ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 60% ਹੈ।

G20 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1999 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2008 ਤੋਂ G20 ਦੀ ਬੈਠਕ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ  ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ-20 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 2007-2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਭਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ  ਧੁਰਾ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, G20 ਨੇਤਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ: 2009 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਪਿਟਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ G-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਉਭਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2011 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। 2016 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈਂਗਜ਼ੂ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2017 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈਮਬਰਗ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2018 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2019 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਓਸਾਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2020 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਰਿਆਦ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਇਨ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2021 ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਰੋਮ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਲੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਦਾ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਲ G-20 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਯੂਐਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਜੈਨੇਟ ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ-ਸੈਕਟਰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ "ਵਿਕਾਸ" ਦੀ ਪੈਰਵੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਗੇ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਿੱਗਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਪਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੇਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

G20 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਵੀਚਾਰ

G20 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂ.ਐਸ. G20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਲੋਬਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 2008-2009 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ G20 ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ G20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ-ਮੁਖੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ G20 ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਬਲਿੰਕੇਨ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

G20 'ਤੇ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਗਲੋਬਲ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ, ਊਰਜਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ $13.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਯੂਐਸ ਅਫਰੀਕਾ ਲੀਡਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਯੂ) ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।  2022 ਵਿੱਚ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਚੈਲੇਂਜ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ $135 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਨਾਜ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ।

ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਰਲ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲੋਬਲ ਡਰੱਗ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। G20 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

G20 ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਤਿਕੋਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "...ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 20 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ... ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।"ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ  ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੱਢੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰ ਜੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹਨ - ਪਹਿਲਾ 15-17 ਮਾਰਚ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 19-20 ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ। ਜੀ-20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ.ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੰਗ