ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ

Dec 11, 2022 0

* ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈ

* 2014 ਤੋ 2019 ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ

ਹੋਏ ਹਮਲੇ, 21 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ

ਸੱਤ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ(10 ਦਸੰਬਰ 1948) ਯੂ ਐਨ ਓ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਸਕਣ,ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ,ਪਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ,ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਧੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਆਏ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁਲ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪੀਸਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀਸ ਕਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀ ਕਰਦੀ।

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀ ਉਠਾਈ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੱਬਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ,ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਥੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ,ਕਿਉ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਰਲ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ,ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਉਗਲਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਕੀਤੀ,ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗੀ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਹਾ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ,ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ,ਓਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਰਨਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 12 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।13 ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਦੇਵ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਜਹਾਂਨਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਬਦਲੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 2014 ਤੋ 2019 ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ।ਇਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦੁਵਾਰਾ ਭੇਜੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਂਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ 27 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਤ ਉੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਢੁਕੱਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਨਵਾਂ ਸਹਿਰ,ਰੂਪ ਨਗਰ,ਬਠਿੰਡਾ,ਸੰਗਰੂਰ,ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ,ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀ,ਬਲਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਉਹ ਜਮਾਤ,ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ,ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ,ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਉਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹਮੇਸਾ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਜਮਾਤ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।