ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ

ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸਾਰ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼                          

* ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ  ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣੀ ਪਈ     

ਨਵਜੋਤ  ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ  ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਿਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ।  ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਤੀਰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇੇੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ । ਐੱਸਟੀਐੱਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ’ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ । 

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਜਲਦ ਨਾ ਨਿੱਬੜਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ । 

 ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

 ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਾਂ  ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ 

ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਯੂ ਪੀ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਜੰਗ' ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਰੰਗਰੂਟ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 'ਯੁੱਧ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੋਰਚਾ' ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਪੁਲਸ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਕਿਹਾ, ''ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮਤਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਓਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਓਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।'

ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ 'ਯੁੱਧ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੋਰਚੇ' ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਡੋਭਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ।

ਡੋਭਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ, ''ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ |'' ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਕੁਝ ਅਗਿਆਤ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਚੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਂਡੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੋਭਾਲ ਤੇ ਰਾਵਤ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ |' ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ।

ਮੋਦੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ  ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐੱਫ਼. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਆਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ. (ਯੂ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ।