ਚੀਨ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਘਬਰਾਇਆ 

*ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

*ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ "ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ  ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਘਬਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁਟੀ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

 ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ:ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਕਾਈ, ਦਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ (ਐੱਨਪੀਸੀ) ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 14 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 22,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਸਰੱਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਦਿ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਲਾਅ ਨੂੰ 'ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ' ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ।ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਸੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ "ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ।"ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ।

ਭਾਰਤ- ਚੀਨ ਤਣਾਅ

ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, (ਸੂਬਾ) ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਆਵੇ।ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਤਾਨ, ਲਾਓਸ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਯਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਚੀਨ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ (ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ "ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬੇਮਤਲਬੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ।''ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ"।

ਕੀ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ?

ਚੀਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਖਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਇਡੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ, ਪੈਟੋ ਜੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ "ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੀਤੀਆਂ" ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ।ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭੂਮੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਨੂੰਨ (ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਲਾਅ) ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"ਹਾਕਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ (ਭਾਰਤ) ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐੱਨਪੀਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋ ਜਿਨਲੂ ਨੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਬਤੀ ਪੇਂਡੂ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਲੇਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਲਿਬਾਨ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਨਤ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ