2023 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ 'ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ  ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 

2023 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ 'ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ  ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 

*ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ

*ਖੁਰਾਕ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ

*ਫਰਾਂਸ 'ਇਸਰਾਇਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ

ਮਹਿੰਗਾਈ ,ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਉਤਰੇ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਗੈਰ ਗੋਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 120 ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਗ੍ਰੀਸ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਚਿਲੀ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ, ਸੋਡੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਰਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ  ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਨਰਲ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਛੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਰਲਿਨ, ਸਟਟਗਾਰਟ, ਡੁਸਲਡੋਰਫ, ਹੈਨੋਵਰ, ਡ੍ਰੇਜ਼ਡਨ ਅਤੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੁਖਾਰੇਸਟ ਸਮੇਤ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ, ਭੋਜਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਗਲ ਅਤੇ ਡਰੰਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 9 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 20 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 7 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲ, ਬੱਸ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਨਰਸਿੰਗ, ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹੇ

ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾ  ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਦੁਨੀਆ ਮੰਦੀ ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2019 ਅਤੇ 2020 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਵਿਡ ਮਾਲਪਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੌਲੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸੀਲ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਰਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਨਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ, ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਜਿਸ ਕਾਰਣ  ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਹੁਣ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

  ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਾਜੋਨ, ਟਵਿਟਰ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਜੋਮਾਟੋ, ਕਵਾਈਨ ਬੇਸ,   ਅਨਅਕੈਡਮੀ, ਕਾਜ24, ਵੇਦਾਂਤੂ, ਸਿਟੀ ਗਰੁਪ, ਔਲਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਸਨੈਪਚਾਟ, ਫੋਰਡ ਮੋਟਰ,ਸੇਲਜਫੋਰਸ,ਲਿਫਟ ਅਲਫਾਬੇਟ ਆਦਿ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਕੰਪਨੀਆਂ  ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੂੰ 54.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਲਫਾਬੇਟ ਨੂੰ 39.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਗੂਗਲ ਨੂੰ 29.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 39.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਐਪਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 81.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ  ਵਿੱਚ 48 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 40 ਨਵੇਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 24 ਫੀਸਦੀ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਦੀ 128 ਫੀਸਦੀ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਜੇਡ ਕਲੇਅਰ ਦੇ ਜੈ ਚੌਧਰੀ ਦੀ 274 ਫੀਸਦੀ, ਬਾਇਓਕਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਰਨ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ 41 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸੀ ਜੋ 42.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।  ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਜਾਬਲੈਸ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 9140 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 139123 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14051 ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12936 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2018-20 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 16091 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਰੇਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ  ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਊਰਜਾ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ  ਉਸਨੇ 20 ਲੱਖ ਅੰਡੇ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਦਡੇਵਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਸੈਕਸ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ  । ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ 50-60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ  ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ