ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਵਿਰੋਧ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਵਿਰੋਧ

*ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ -ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ’ਵਿਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ। 

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।