ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਿਆ ਅੰਦੋਲਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿਰਸਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ  ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ), ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਕਰਨ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 

 ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਰਾਖਸਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਗਲਤ ਤੱਥ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸੋਧ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰਕ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ: ਚੇਅਰਮੈਨ  

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ 2009 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰਾਜ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਐਮ ਐਸ ਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ।