ਪੰਜਾਬ  ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ?

ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ

ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਮਾਲੀ ਵਾਧਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।

1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 37,876 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ (317R) ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ 52,887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 16.3 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ 15,011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾੜਾ (ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ) ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ 2001-02 ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ 3,047 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1518 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 70,778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 37,876 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 32,902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (87 ਫੀਸਦੀ) ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 13.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ 89,065 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 52,887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 36,138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (68 ਫੀਸਦੀ) ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘਟ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 18,287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ 15,011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲੋਂ 3,276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚਲਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।

2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,15,948 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ 70,778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ 45,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 64 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ ਦਰ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ 1,40,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 89,065 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 51,915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 25,032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18,287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲੋਂ 6,745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 1374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਲਗਭਗ ਓਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,95,686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ 1,15,948 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ 79,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (69 ਫੀਸਦੀ) ਵੱਧ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ (317R) 19.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 12.8 ਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ 2,33,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1,40,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲੋਂ 92,098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (65 ਫੀਸਦੀ) ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 37,394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 25,032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 12,362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (49 ਫੀਸਦੀ) ਵੱਧ ਸੀ।

ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 3,24,039 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ 1,95,686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1,28,353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (66 ਫੀਸਦੀ ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ. 10.2 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 20.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਔਸਤ (317R) ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਉਗਰਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ 3,94,509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 2,33,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 1,61,429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (69 ਫੀਸਦੀ) ਵਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 11.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ 70,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 37,394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲੋਂ 33,076 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।

ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ (2002 ਤੋਂ 2007) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਲੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਰਿਟਾ.), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ