ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਰਗਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 21,430 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25,579 ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

63,000 ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਔਡ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।